Thursday, November 19, 2026
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शास्त्री नगर के व्यापारियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद, नोटिस का जवाब तैयार कराने में भी करेंगे सहयोग

✍️ Vipul Singhal 🗓️ 19 Nov 2026, 12:46 PM

मेरठ और दिल्ली में बनाई गईं दो टीमें, नियमितीकरण नीति के तहत मकान और दुकानों की पात्रता की करेंगे जांच

शास्त्री नगर के व्यापारियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद, नोटिस का जवाब तैयार कराने में भी करेंगे सहयोग

मेरठ। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई से परेशान मकान मालिकों और व्यापारियों के लिए राहत की पहल की गई है। अब प्रभावित लोगों को नियमितीकरण नीति के तहत निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने मेरठ और दिल्ली में दो अलग-अलग टीमें गठित की हैं।

लीगल क्लीनिक की टीमें प्रभावित लोगों को बताएंगी कि उनका मकान या दुकान उत्तर प्रदेश सरकार की 22 सितंबर 2026 को जारी नियमितीकरण नीति के दायरे में आता है या नहीं। इसके अलावा आवास विकास परिषद की ओर से जारी नोटिस का जवाब तैयार कराने और कानूनी प्रक्रिया समझाने में भी मदद की जाएगी। संस्था ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क होंगी।

सरकारी सुविधाएं मिलने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता: डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा

प्रेसवार्ता में पूर्व न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि शास्त्री नगर आवासीय योजना में कई लोगों ने बिना अनुमति आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। कुछ स्थानों पर आवासीय भूखंडों पर दुकानें और व्यावसायिक भवन भी बनाए गए। धीरे-धीरे सेंट्रल मार्केट का विस्तार होता चला गया।

उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को बिजली-पानी के कनेक्शन मिले, कुछ से व्यावसायिक टैक्स भी वसूला गया और कुछ संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया गया। व्यापारियों ने अदालत में इन सरकारी सुविधाओं को अपने पक्ष में दलील के तौर पर रखा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी सुविधाएं मिलने या कार्रवाई में देरी होने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता।

नई नीति से किन्हें मिल सकती है राहत?

डॉ. शर्मा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नियमितीकरण नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को नियमावली में संशोधन किया।

नई नीति के तहत कुछ भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इससे सेंट्रल मार्केट के सभी 16 हजार से अधिक भवन स्वतः वैध नहीं हो जाएंगे। प्रत्येक संपत्ति की पात्रता सड़क की चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल, भू-उपयोग और वहां संचालित गतिविधियों के आधार पर तय होगी।

उन्होंने बताया कि 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान की अनुमति नहीं है। वहीं, कुछ गतिविधियां ऐसी भी हैं, जिन्हें आवासीय कॉलोनियों में संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

मकान के एक कमरे में दुकान है तो क्या होगा?

डॉ. शर्मा ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने आवासीय मकान के एक कमरे में दुकान खोल रखी है तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उसके नियमितीकरण की संभावना हो सकती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को नीति के अनुसार आवेदन करना होगा। ऐसे में बिना दस्तावेजों और नियमों की जांच किए किसी भी मकान या दुकान के नियमित होने का दावा नहीं किया जा सकता।

छोटे मकानों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया

उन्होंने ध्वस्तीकरण से प्रभावित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुनर्वास की जरूरत पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था और अदालत ने आवास विकास परिषद को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्वतंत्रता दी है। उन्होंने 100 वर्गमीटर से कम के आवासीय भूखंडों के लिए नक्शे से जुड़ी छूट का भी उल्लेख किया।

अवैध कॉलोनियों की जांच करेगा न्यायिक आयोग

डॉ. शर्मा ने बताया कि मेरठ में अवैध कॉलोनियों के निर्माण से जुड़े मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग जमीन के मालिकाना हक, भूखंडों की बिक्री के आधार और मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से पांच साल तक कार्रवाई नहीं किए जाने जैसे पहलुओं की जांच करेगा। साथ ही अधिकारियों की कथित मिलीभगत की भी पड़ताल की जाएगी।

मेरठ और दिल्ली में यहां मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक की मेरठ टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता राजीव गिरी, नसीब सैफी, आशीष कुमार जैनर और प्रणिता वशिष्ठ शामिल हैं।

दिल्ली टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता मनीषा मेहरा, हनी कुमार और प्रणिता वशिष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मेरठ कार्यालय: ए-1, बी-ब्लॉक मार्केट, तेजगढ़ी, बंगाल स्वीट्स के ऊपर, शास्त्री नगर।

दिल्ली कार्यालय: आई-103, चौथी मंजिल, ओवरसीज बैंक के पास, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

प्रभावित मकान मालिक और व्यापारी दोनों कार्यालयों में संपर्क कर नियमितीकरण नीति की जानकारी, कानूनी सलाह और आवास विकास परिषद के नोटिस का जवाब तैयार कराने में निशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रेसवार्ता में अधिवक्ता मनीषा मेहरा, राजीव गिरी, नसीब सैफी, प्रणिता वशिष्ठ, हनी कुमार, अवनीश, आशीष जैनर, संदीप उनियाल, आयुष मोरल, संजीव कुमार, दिव्यांशु गिरी, अशोक कुमार सचदेव, हसीन अहमद सैफी, सलीम सैफी, जितेंद्र गिरि, हरिओम, नीरज आर्य और समद मौजूद रहे।

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